आजादी के बाद प्रदेश में पहली बार 586 करोड़ के खेल बजट का प्रावधान – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

रतलाम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आजादी के बाद पहली बार हमने प्रदेश में खेलों के लिए 586 करोड़ के बड़े बजट का प्रावधान किया है। मध्यप्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हॉकी के लिए सर्वाधिक एस्ट्रोटर्फ होंगे। खेल अब मात्र गतिविधि नहीं बल्कि पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाए गए है। अब खेल शिक्षक भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कुलगुरु बन सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रतलाम में चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए जा रहे 25 वें खेल चेतना मेले के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर औपचारिक रूप से खेल चेतना मेले के शुभारंभ की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप, सांसद श्री सुधीर गुप्ता, सांसद श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लालाबाई शंभूलाल चंद्रवंशी, विधायक आलोट श्री चिंतामणि मालवीय, विधायक रतलाम ग्रामीण श्री मथुरालाल डामोर, महापौर श्री प्रहलाद पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री प्रदीप उपाध्याय, निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा, कलेक्टर श्री राजेश बाथम, पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर कैबिनेट मंत्री श्री चैतन्य काश्यप की मांग पर रतलाम में हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ निर्माण, शहर के व्यवसाय को गति देने के लिए साड़ी क्लस्टर निर्माण की घोषणा की, साथ ही महेश्वर, चंदेरी की तर्ज पर शहर में महिलाओं द्वारा साड़ी निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रतलाम के शासकीय डा. लक्ष्मीनारायण पांडे मेडिकल कॉलेज में सभी प्रकार के हृदय संबंधी उपचार एवं ऑपरेशंस के लिए कार्डियक ब्रांच स्थापित करने की भी घोषणा की। रतलाम में खेलों के लिए अधोसंरचना विकास एवं बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन द्वारा रतलाम में 15 करोड रुपए की लागत से एकीकृत स्पोर्ट्स काम्पल्ोक्स का निर्माण किया जा रहा है जिसमें जूडो-कराटे, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी इत्यादि इनडोर खेल गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। 400 मी. दौड़ के लिए सिंथेटिक ट्रैक बन रहा ह,ै 1200 क्षमता का पवेलियन निर्माण तथा सुविधायुक्त जिम का निर्माण भी किया जा रहा है। जिले के आलोट में खेलों के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। पिपलोदा, रावटी में भी आवंटित की जा रही है। जिले के प्रत्येक प्रमुख स्थान पर खेल गतिविधियों के लिए सौगात दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां हॉकी के लिए सर्वाधिक 12 एस्ट्रोटर्फ की सुविधा होगी। रतलाम में खेल गतिविधियों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सेव, सोना, साड़ी के लिए प्रसिद्ध रतलाम अब खेलों में भी अपनी विशेष पहचान स्थापित कर रहा है। इसमें चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा विगत 25 वर्षों से आयोजित किए जा रहे खेल चेतना मेले का विशेष योगदान है इस कारण रतलाम की खेल प्रतिभाएं देश प्रदेश में शहर तथा अपना नाम रोशन कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में खेलों के विकास के लिए समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। विगत दिनों में भोपाल में खेलो इंडिया आयोजन में प्रदेश ने अपनी विशेष छाप छोड़ी है। मुख्यमंत्री ने रतलाम में चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा लगातार 25 वर्षों से आयोजित किए जा रहे खेल चेतना मेला आयोजन की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 10 हजार खिलाड़ियों की सहभागिता तथा खिलाड़ियों के सम्मान के साथ खेल चेतना मेले ने अपना विशिष्ट महत्व स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री श्री चैतन्य काश्यप की भी सराहना करते हुए कहा कि श्री काश्यप प्रदेश मंत्रिमंडल के सबसे अच्छे चुनिंदा मंत्रियों में से हैं जिन्होंने अपने कार्यों, अपनी क्षमता से अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने समय से ही व्यापार, व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध रतलाम अब खेलों में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देश में खेलों के विकास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलों को प्रोत्साहित करने एवं खेल गतिविधियों के विकास को सराहनीय बताते हुए कहा कि अब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक से पदक जीत कर आते हैं। प्रदेश में नदी जोड़ो की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेई से प्रेरणा लेकर मध्यप्रदेश ने अग्रणी पहल की है। नदी जोड़ो की बड़ी परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा पार्वती-चंबल-काली सिंध नदी परियोजना का भूमिपूजन किया गया है जिसका लाभ प्रदेश के अन्य जिलों के साथ रतलाम जिले को भी मिलेगा। पेयजल, सिंचाई उद्योगों के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता सुलभ होगी। प्रदेश सरकार सिंचाई उद्योगों आदि क्षेत्रों में बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के बजट को सवा तीन लाख करोड़ से दुगना करके आगामी 5 वर्षों में 7 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है।