जीएसटी संग्रह का एक भाग स्थानीय निकायों को भी आवंटित किया जा सकता है
अतः श्री झालानी ने जो कि जनहित व देश हितों में दूरदर्शी एवं व्यावहारिक सुझाव देते चले आ रहे है, इस बार फिर सुझाव दिया कि कर राजस्व के विभाजन की नई प्रणाली विकसित कर केंद्र और राज्यों के बीच ही नहीं बल्कि सृट्टढ़ आर्थिक स्थिती हेतु तृतीय अंश धारी स्वायतशासी निकायों को भी इसमें जोड़कर और स्वायत संस्थानों को दिए जाने वाले राजस्व को भी सम्मिलित कर तीन भागों में विभाजित करने का दायित्व वित्तीय आयोग को दिया जावे।
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