मध्य प्रदेश ऊर्जा परिदृश्य 2026: MPPSC शॉर्ट नोट्स, MCQs और Mains Q&A

मध्य प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र वर्तमान में अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों और जन-कल्याणकारी समावेशी नीतियों के माध्यम से एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। राज्य सरकार की नवीनतम नीतियां—जैसे ‘समाधान योजना 2025-26’, ‘PM-JANMAN’ के तहत जनजातीय विद्युतीकरण, DBFOO मॉडल और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत किए गए सुधारात्मक प्रयास—प्रतियोगी परीक्षाओं के समसामयिक (Current Affairs) और अर्थव्यवस्था खंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

प्रस्तुत सामग्री मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के लेख “मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियों का स्वर्णिम अध्याय” में दी गई सभी प्रमुख उपलब्धियों को परीक्षा के नवीनतम पैटर्न के अनुरूप संकलित किया गया है। इसमें परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए ‘क्विक रिवीजन’ (Quick Revision) वाले शॉर्ट नोट्स, प्रारंभिक (Prelims) व वन-डे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs), तथा मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए उत्तर-लेखन शैली (Model Answers) का समावेश किया गया है, ताकि आपकी तैयारी अधिक सटीक और परिणाममुखी बन सके।

विषय: मध्य प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र – उपलब्धियां, योजनाएं और नवाचार

(UPSC / MPPSC Mains & Prelims / Vyapam / PEB Exams हेतु)

1. प्रमुख योजनाएं और नीतियां (Schemes & Policies)

• समाधान योजना 2025-26:
  • उद्देश्य: 3 महीने या उससे अधिक से लंबित बिजली बिलों पर सरचार्ज (Surcharge) माफी और विच्छेदित कनेक्शनों को राहत।
  • चरण: प्रथम चरण (3 नवं 2025 – 31 दिसं 2025) और द्वितीय चरण (1 जन 2026 – 28 फर 2026)।
  • लाभ: एकमुश्त भुगतान पर सर्वाधिक लाभ। किश्तों (6 किश्तें) में भुगतान पर पहले चरण में 60-100% और दूसरे चरण में 50-90% सरचार्ज की छूट।
  • पात्रता: सभी अशासकीय उपभोक्ता (घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक, कृषि)।
• सब्सिडी योजनाएं (बजट प्रावधान 2025-26):
  • अटल कृषि ज्योति योजना: ₹13,909 करोड़।
  • अटल गृह ज्योति योजना: ₹7,131 करोड़।
  • निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना: ₹5,299 करोड़।
• जनजातीय विद्युतीकरण (UPSC/MPPSC के लिए अति महत्वपूर्ण):
  • PM-JANMAN: PVTG (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह – भारिया, बैगा, सहरिया) के लगभग 27,000 घरों का विद्युतीकरण (सितंबर 2025 तक 25,362 पूरे)।
  • धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: इसके तहत 59,172 घरों का विद्युतीकरण प्रगति पर है।

2. नई परियोजनाएं एवं अवसंरचना (Infrastructure & Capacity)

• नवीन ताप विद्युत इकाइयां (Thermal Power):
  • सारनी और चचाई में 2×660 मेगावॉट की नई इकाइयां (लागत ₹23,000 करोड़)।
  • 4000 मेगावॉट ताप विद्युत क्षमता के लिए DBFOO (Design, Build, Finance, Own, Operate) मॉडल पर निविदा पूर्ण।
  • कोयला आपूर्ति केंद्र सरकार की ‘शक्ति’ (SHAKTI) नीति के तहत।
• जल विद्युत (Hydro Power): गांधीसागर और राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृहों के नवीनीकरण/आधुनिकीकरण को मंजूरी।
• पारेषण (Transmission): वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक नेटवर्क सुदृढ़ीकरण के लिए ₹5163 करोड़ स्वीकृत।

3. तकनीकी नवाचार एवं सुशासन (Technology & Good Governance)

• स्मार्ट मीटरिंग: राज्य में 26 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित। प्री-पेड स्मार्ट मीटर अपनाने पर उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20% की छूट।
• Ease of Doing Business (कारोबार सुगमता):
  • बिजली विभाग की 15 ऊर्जा सेवाओं को ‘मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम’ (MP Public Service Delivery Guarantee Act) में शामिल किया गया है।
  • उच्च दाब (High Tension) कनेक्शन ऑनलाइन।
• आधुनिक तकनीक का प्रयोग:
  • पारेषण लाइनों की टॉप पेट्रोलिंग के लिए ड्रोन का उपयोग।
  • शहरी क्षेत्रों में भूमि की कमी से निपटने के लिए GIS (Gas Insulated Substation) का निर्माण।
  • ऑप्टिकल फाइबर संचार और हाई टेम्परेचर लो-सेग कंडक्टर का प्रयोग।
• कॉल सेंटर: बिजली संबंधी शिकायतों के लिए केंद्रीकृत टोल-फ्री नंबर – 1912।

4. MPPSC Prelims और One-Day Exams के लिए फैक्चुअल पॉइंट्स (Fact File)

• विद्युत पारेषण हानियां (Transmission Losses): वर्ष 2024-25 में राज्य की ट्रांसमिशन लाइन हानियां मात्र 2.60% रहीं (उपलब्धता 99.47%)।
• रिकॉर्ड लगातार संचालन (200+ दिन):
  • अमरकंटक ताप विद्युत गृह (चचाई): इकाई 5 ने लगातार 400+ दिन काम कर सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया।
  • सतपुड़ा (सारनी): इकाई 10 (235 दिन)।
  • श्री सिंगाजी (खंडवा): इकाई 3 (231 दिन)।
  • संजय गांधी (बिरसिंहपुर): इकाई 5 (209 दिन)।
• पुरस्कार:
  • सतपुड़ा, अमरकंटक और श्री सिंगाजी को पर्यावरण उत्कृष्टता, फ्लाई ऐश प्रबंधन और उच्च PLF (Plant Load Factor) के लिए पुरस्कार।
  • MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी को लगातार 3 वर्ष विज्ञान मेले में प्रथम स्थान और ‘PSU अवार्ड’।
• रोजगार: ऊर्जा विभाग की 5 कंपनियों (वितरण, पारेषण, उत्पादन) में 51,711 नवीन नियमित पदों की स्वीकृति।
• CM हेल्पलाइन: ऊर्जा विभाग को लगातार 20 महीनों से ‘A’ ग्रेडिंग प्राप्त।

💡 मेन्स परीक्षा (Mains Exam) के लिए उत्तर लेखन टिप:

यदि प्रश्न ‘मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुरक्षा या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर आता है, तो आप ‘DBFOO मॉडल’, ‘स्मार्ट मीटरिंग पर 20% छूट’, ‘समाधान योजना’, ‘PM JANMAN’ और ’15 ऊर्जा सेवाओं को लोक सेवा गारंटी में शामिल करने’ जैसे बिंदुओं को कोट (Quote) करके अपने उत्तर को बेहद प्रामाणिक और करेंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ बना सकते हैं।

UPSC एवं MPPSC (State PCS) स्तर के प्रश्न (कथन और विश्लेषणात्मक)

प्रश्न 1: मध्य प्रदेश में ताप विद्युत क्षमता विस्तार और नई नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राज्य में 4000 मेगावॉट ताप विद्युत क्षमता के लिए DBFOO (Design, Build, Finance, Own, Operate) मॉडल के तहत निविदा प्रक्रिया पूरी की गई है।
2. इन संयंत्रों के लिए कोयला आपूर्ति केंद्र सरकार की ‘शक्ति’ (SHAKTI) नीति के तहत सुनिश्चित की गई है।
3. सारनी और चचाई में 2×660 मेगावॉट की नई ताप विद्युत इकाइयां स्थापित की जाएंगी।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?A) केवल 1 और 2B) केवल 2 और 3C) केवल 1 और 3D) 1, 2 और 3

प्रश्न 2: मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के विद्युतीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. PM-JANMAN अभियान के तहत राज्य के पीवीटीजी (PVTG) समुदायों के घरों को बिजली से जोड़ा जा रहा है।
2. इस अभियान के तहत विशेष रूप से भारिया, बैगा और सहरिया जनजातियों के घरों का विद्युतीकरण किया गया है।
3. ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत भी 59,172 घरों के विद्युतीकरण की योजना क्रियान्वित की जा रही है।उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं?A) केवल एक कथनB) केवल दो कथनC) सभी तीन कथनD) कोई भी कथन सत्य नहीं है

प्रश्न 3: मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग द्वारा अपनाए गए तकनीकी नवाचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

A) पारेषण लाइनों की पेट्रोलिंग के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है।

B) जिन लाइनों पर क्लीयरेंस की समस्या है, वहाँ हाई टेम्प्रेचर लो-सेग (HTLS) कंडक्टर का उपयोग किया जा रहा है।

C) शहरी क्षेत्रों में भूमि की कमी को देखते हुए गैस इंश्यूलेटेड सब स्टेशन (GIS) का निर्माण किया जा रहा है।

D) स्मार्ट मीटरिंग योजना के तहत पोस्ट-पेड मीटर लगाने पर ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

प्रश्न 4: मध्य प्रदेश के विद्युत गृहों द्वारा लगातार 200 से अधिक दिनों तक संचालन का रिकॉर्ड बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

1. अमरकंटक ताप विद्युत गृह – चचाई
2. सतपुड़ा ताप विद्युत गृह – सारनी
3. श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह – खंडवा
4. संजय गाँधी ताप विद्युत गृह – बिरसिंहपुरउपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
   A) केवल एक युग्म B) केवल दो युग्म C) केवल तीन युग्म D) सभी चारों युग्म

MPPSC (Pre) एवं अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए (तथ्यात्मक)

प्रश्न 5: हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ‘समाधान योजना 2025-26’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A) बिजली की चोरी रोकने के लिए नई उड़नदस्तों का गठन

B) लंबित बिजली बिलों पर लगने वाले सरचार्ज में छूट प्रदान कर राहत देना

C) कृषि पम्पों के लिए मुफ्त सोलर पैनल वितरित करना

D) राज्य के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना

प्रश्न 6: मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत वर्तमान में उद्योगों और आम उपभोक्ताओं के लिए कितनी ऊर्जा (विद्युत) सेवाओं को शामिल किया गया है?

A) 10

B) 12

C) 15

D) 20

प्रश्न 7: मध्य प्रदेश में विद्युत कंपनियों की संगठनात्मक संरचना का पुनर्गठन कर 51,711 नवीन नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक पद किस कंपनी के लिए स्वीकृत किए गए हैं?

A) पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

B) मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

C) पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

D) पावर ट्रांसमिशन कम्पनी

प्रश्न 8: वित्तीय वर्ष 2025-26 में किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए ‘अटल कृषि ज्योति योजना’ के अंतर्गत कितने रुपये का बजट प्रावधान किया गया है?

A) 7,131 करोड़ रुपये

B) 13,909 करोड़ रुपये

C) 5,299 करोड़ रुपये

D) 5,163 करोड़ रुपये

वन-डे एग्जाम्स (Vyapam, SSC, Police, Patwari आदि) के लिए (सीधे तथ्य)

प्रश्न 9: मध्य प्रदेश में बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए स्थापित केंद्रीकृत कॉल सेंटर (Centralized Call Center) का टोल-फ्री नंबर क्या है?

A) 1912

B) 1098

C) 181

D) 1930

प्रश्न 10: हाल ही में मध्य प्रदेश के किस ताप विद्युत गृह की ‘इकाई 5’ ने लगातार 400 दिनों तक विद्युत उत्पादन कर कीर्तिमान स्थापित किया है?

A) सतपुड़ा ताप विद्युत गृह (सारनी)

B) श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह (खंडवा)

C) संजय गाँधी ताप विद्युत गृह (बिरसिंहपुर)

D) अमरकंटक ताप विद्युत गृह (चचाई)

उत्तरमाला एवं व्याख्या (Answer Key & Explanations)

1. उत्तर: D) 1, 2 और 3

• व्याख्या: लेख के अनुसार, 4000 मेगावॉट की क्षमता DBFOO मॉडल और ‘शक्ति’ नीति के तहत स्थापित की जा रही है, तथा सारनी और चचाई में 2×660 मेगावॉट की इकाइयां स्वीकृत की गई हैं।

2. उत्तर: C) सभी तीन कथन

• व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से PM-JANMAN के तहत भारिया, बैगा और सहरिया (PVTGs) और ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ (59,172 घर) का उल्लेख है।

3. उत्तर: D

• व्याख्या: यह कथन असत्य है क्योंकि ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट पोस्ट-पेड नहीं, बल्कि ‘प्री-पेड’ स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को दी जा रही है।

4. उत्तर: D) सभी चारों युग्म

• व्याख्या: लेख के अनुसार ये सभी चारों ताप विद्युत गृह अपने संबंधित स्थानों के साथ सही सुमेलित हैं और इन्होंने लगातार 200 से 400 दिनों तक संचालन का रिकॉर्ड बनाया है।

5. उत्तर: B) लंबित बिजली बिलों पर लगने वाले सरचार्ज में छूट प्रदान कर राहत देना

• व्याख्या: ‘समाधान योजना 2025-26’ उन उपभोक्ताओं के लिए है जो किन्हीं कारणों से बिल नहीं जमा कर पाए हैं; इसमें लंबित बिलों के सरचार्ज में 50% से 100% तक की छूट दी जा रही है।

6. उत्तर: C) 15

• व्याख्या: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत 15 ऊर्जा सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है।

7. उत्तर: C) पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

• व्याख्या: स्वीकृत 51,711 पदों में से पश्चिम क्षेत्र के लिए सर्वाधिक 17,402 पद स्वीकृत किए गए हैं।

8. उत्तर: B) 13,909 करोड़ रुपये

• व्याख्या: अटल कृषि ज्योति योजना में 13,909 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (7,131 करोड़ अटल ज्योति योजना और 5,299 करोड़ नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना के लिए हैं।)

9. उत्तर: A) 1912

• व्याख्या: विद्युत संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिये केन्द्रीयकृत कॉल सेंटरों का नंबर 1912 है।

10. उत्तर: D) अमरकंटक ताप विद्युत गृह (चचाई)

• व्याख्या: अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की इकाई 5 ने लगातार 400 दिन तक संचालन किया है।

UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) और MPPSC (मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग) की मुख्य परीक्षा (Mains) के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आदर्श उत्तर (Model Answers) नीचे दिए गए हैं।

UPSC स्तर के मुख्य परीक्षा प्रश्न और उत्तर (विश्लेषणात्मक)

प्रश्न 1: “तकनीकी नवाचार और समावेशी नीतियां ऊर्जा सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण के दो प्रमुख स्तंभ हैं।” मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में हाल ही में किए गए सुधारों के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

प्रस्तावना:

ऊर्जा क्षेत्र किसी भी राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में किए गए सुधार यह दर्शाते हैं कि आधुनिक तकनीक (ड्रोन, स्मार्ट मीटर) और समावेशी नीतियों (सब्सिडी, समाधान योजना) का समन्वय किस प्रकार सतत विकास और उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित कर सकता है।

मुख्य भाग:

1. तकनीकी नवाचार (Technology & Innovation):

• संचालन एवं पारेषण (Transmission): पारेषण लाइनों की निगरानी के लिए ड्रोन पेट्रोलिंग, संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर प्रणाली और कम क्लियरेंस वाले स्थानों पर हाई टेम्प्रेचर लो-सेग (HTLS) कंडक्टर का उपयोग किया जा रहा है।
• स्मार्ट मीटरिंग और डिजिटलीकरण: राज्य में 26 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। प्री-पेड स्मार्ट मीटर अपनाने पर उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20% की छूट दी जा रही है।
• भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS): शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी को देखते हुए गैस इंश्यूलेटेड सब-स्टेशन (GIS) तथा बुनियादी ढांचे के विकास में GIS मैपिंग का प्रयोग किया जा रहा है।
• न्यूनतम पारेषण हानि: तकनीकी सुधारों से पारेषण लाइन हानि को मात्र 2.60% तक सीमित किया गया है।

2. समावेशी नीतियां और उपभोक्ता कल्याण (Inclusive Policies & Welfare):

• कमजोर वर्गों का विद्युतीकरण: PM-JANMAN के तहत पीवीटीजी (PVTG) समुदायों (भारिया, बैगा, सहरिया) के लगभग 27 हजार घरों और ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत 59,172 घरों को रोशन किया जा रहा है।
• वित्तीय राहत: ‘अटल गृह ज्योति’, ‘अटल कृषि ज्योति’ और ‘निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना’ के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।
• समाधान योजना 2025-26: बकाया बिलों के कारण विच्छेदित कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए यह योजना सरचार्ज में 50% से 100% तक की छूट और आसान किश्तों का विकल्प प्रदान करती है।

निष्कर्ष:

मध्य प्रदेश का ऊर्जा मॉडल यह सिद्ध करता है कि यदि उत्पादन क्षमता (जैसे 4000 MW की DBFOO परियोजना) को अत्याधुनिक तकनीक और जन-कल्याणकारी नीतियों का साथ मिले, तो न केवल उद्योगों को सुगम बिजली मिलती है बल्कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का भी सशक्तिकरण होता है।

MPPSC स्तर के मुख्य परीक्षा प्रश्न और उत्तर (तथ्यात्मक और राज्य-केंद्रित)

प्रश्न 2: मध्य प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत किए गए प्रमुख प्रयासों का वर्णन करें। (200 शब्द, 11 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

प्रस्तावना:

मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य के हर घर, खेत और उद्योग को निर्बाध व किफायती बिजली उपलब्ध कराना है। इसके लिए आधारभूत संरचना के विस्तार और उद्योगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।

मुख्य भाग:

1. आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण:

• नई ताप विद्युत क्षमता: 4000 मेगावॉट ताप विद्युत क्षमता के लिए DBFOO (Design, Build, Finance, Own, Operate) मॉडल के तहत निविदा पूर्ण की गई है। इसके लिए ‘शक्ति’ (SHAKTI) नीति से कोयला आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
• नवीन इकाइयां: सारनी और चचाई में 23,000 करोड़ रुपये की लागत से 2×660 मेगावॉट की नई ताप विद्युत इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।
• जल विद्युत का नवीनीकरण: गांधीसागर और राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृहों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
• मानव संसाधन विस्तार: कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न विद्युत कंपनियों में 51,711 नवीन नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं।

2. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business):

• प्रक्रियाओं का सरलीकरण: उच्च दाब (High Tension) कनेक्शन्स के लिए ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू की गई है तथा दस्तावेजों की संख्या घटाई गई है।
• समयबद्ध सेवाएं: उद्योगों और आम उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 15 ऊर्जा सेवाओं को ‘मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम’ के दायरे में लाया गया है।
• छूट एवं ऊर्जा सुरक्षा: उद्योगों को निर्बाध आपूर्ति के साथ ऊर्जा प्रभार में कई छूटें दी गई हैं।

निष्कर्ष:

इन प्रयासों से प्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और 5 से 7 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। लगातार 200 से अधिक दिनों तक संयंत्रों (जैसे- अमरकंटक, सतपुड़ा, श्री सिंगाजी) का निर्बाध संचालन इस सुदृढ़ संरचना का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

प्रश्न 3 (लघु उत्तरीय): मध्य प्रदेश सरकार की ‘समाधान योजना 2025-26’ के प्रमुख प्रावधानों और इसके लाभों को स्पष्ट कीजिए। (50-60 शब्द, 5 अंक)

उत्तर:

समाधान योजना 2025-26 उन ग्रामीण/शहरी उपभोक्ताओं (घरेलू, कृषि, औद्योगिक) के लिए है जिनके 3 माह या अधिक के बिजली बिल लंबित हैं और कनेक्शन कट चुके हैं।

लाभ: एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में अधिकतम छूट मिलेगी। इसके अलावा 6 आसान किश्तों का विकल्प है, जिसमें प्रथम चरण में 60-100% और द्वितीय चरण में 50-90% तक सरचार्ज छूट का प्रावधान किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और कंपनियों का बकाया वसूला जा सकेगा।

प्रावधान: यह योजना दो चरणों (प्रथम: 3 नवं-31 दिसं., द्वितीय: 1 जन.-28 फर. 2026) में लागू है।