🏛️ UPSC एवं MPPSC समेकित अध्ययन नोट्स

125 दिनों के रोजगार की प्रस्तावित गारंटी, ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं और डिजिटल निगरानी पर केंद्रित मिशन को लेकर UPSC-MPPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, चुनौतियां और मध्य प्रदेश में इसके संभावित अनुप्रयोग।

विषय: विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G]

नवीनतम संदर्भ: अधिनियम 2025 (प्रभावी तिथि: 1 जुलाई 2026) | स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)

भाग 1: परीक्षा की दृष्टि से मुख्य तथ्य (Prelims Corner)

• आधिकारिक नाम: Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G
• अधिनियम: VB-G RAM G अधिनियम, 2025 (महात्मा गांधी नरेगा, 2005 का प्रतिस्थापन)।
• लागू होने की तिथि: 1 जुलाई 2026 (देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में)।
• रोजगार की वैधानिक गारंटी: प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रति वित्त वर्ष 125 दिनों का वेतनयुक्त रोजगार (अकुशल शारीरिक श्रम)। (ध्यान दें: यह गारंटी प्रति परिवार है, प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग नहीं।)
• पात्रता: ग्रामीण परिवार के वे वयस्क सदस्य जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आगे आते हैं।
• मुख्य संस्थागत सुधार: विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं (VGPP – Viksit Gram Panchayat Plans)।
• प्रमुख कार्यक्षेत्र (4 क्षेत्र):
  1. जल सुरक्षा (Water Security)
  2. बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना (Basic Rural Infrastructure)
  3. आजीविका से जुड़ी अवसंरचना (Livelihood Infrastructure)
  4. चरम मौसमी घटनाओं / जलवायु जोखिम से बचाव (Climate Resilience)
• कुल अनुमत कार्य: 4 प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत 318 प्रकार के कार्य।
• वित्तीय संदर्भ (PIB आंकड़े):
  • 30 जून 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार अंतरिम आवंटन: ₹95,692.31 करोड़।
  • 24 अक्टूबर 2026 की सामग्री के अनुसार अंतरिम आवंटन: ₹93,841 करोड़ (मदर सैंक्शन: ₹25,880 करोड़)।
  • सामान्य राज्यों के लिए केंद्र-राज्य वित्तपोषण अनुपात 60:40 तथा पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है।

भाग 2: पाठ्यक्रम से संबंध (Syllabus Mapping)

परीक्षा स्तर	प्रासंगिक खंड / विषय
UPSC GS-Paper II	सरकारी नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं, पंचायती राज, सहकारी संघवाद, शासन व्यवस्था।
UPSC GS-Paper III	समावेशी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, डिजिटल तकनीक और ई-गवर्नेंस।
MPPSC GS-Paper II	शासन, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, ग्रामीण विकास की योजनाएं।
MPPSC GS-Paper III	भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर, अधोसंरचना।

भाग 3: मुख्य परीक्षा (Mains) विश्लेषणात्मक नोट्स

1. VB-G RAM G (2025) की मुख्य विशेषताएं एवं नवीन दृष्टिकोण

• एकीकृत विकास मॉडल: यह केवल मजदूरी आधारित रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे स्थायी ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण और ग्राम पंचायत स्तर की ‘बॉटम-अप प्लानिंग’ से जोड़ा गया है।
• विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP): इसके माध्यम से ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी, परिसंपत्ति मानचित्रण (Asset Mapping), गैप असेसमेंट और GIS-आधारित स्थानिक नियोजन (Spatial Planning जैसे- युक्तधारा, PM गति शक्ति) का उपयोग किया जाता है।
• डिजिटल सुशासन और पारदर्शिता: e-KYC, फेशियल/बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जियो-टैगिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बुक्स (e-MB) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से फर्जीवाड़े पर रोक लगाई गई है।

2. MGNREGA (2005) और VB-G RAM G (2025) में तुलनात्मक अंतर

• रोजगार दिवस: MGNREGA के अंतर्गत 100 दिनों की गारंटी थी, जिसे बढ़ाकर VB-G RAM G में 125 दिन कर दिया गया है।
• योजना निर्माण: पुरानी व्यवस्था मांग-आधारित थी, जबकि नई व्यवस्था VGPP के तहत भू-स्थानिक और परिपूर्णता-उन्मुख (Saturation-oriented) दृष्टिकोण अपनाती है।
• तकनीकी एकीकरण: नई रूपरेखा में AI-आधारित एनालिटिक्स, रियल-टाइम डैशबोर्ड और उन्नत डिजिटल टूल्स को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है।

3. कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां (Challenges)

• वित्तीय व प्रशासनिक दबाव: संशोधित केंद्र-राज्य वित्तपोषण (60:40) के कारण सीमित संसाधनों वाले राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।
• डिजिटल बहिष्करण (Digital Exclusion): दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, बिजली कटौती या बायोमेट्रिक विफलता के कारण कई बार पात्र कामगारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
• ग्राम सभा की प्रभावशीलता: योजना निर्माण में वास्तविक जनभागीदारी और स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की कागजी कार्रवाई से ऊपर उठकर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।

4. आगे की राह / निष्कर्ष (Way Forward)

VB-G RAM G की सफलता केवल सृजित व्यक्ति-दिवसों या रोजगार कार्डों की संख्या से नहीं आंकी जानी चाहिए, बल्कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय में स्थिरता, जल सुरक्षा में सुधार और टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन का वास्तविक आकलन होना चाहिए। तकनीकी विफलता की स्थिति में वैकल्पिक सत्यापन प्रणालियों को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि ‘विकसित भारत @2047’ के विजन के तहत एक सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण किया जा सके।

🌾 MPPSC विशेष: मध्य प्रदेश में ‘VB-G RAM G’ का प्रादेशिक संदर्भ एवं अनुप्रयोग

विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025 मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास, जल सुरक्षा और जनजातीय सशक्तिकरण की दृष्टि से एक अत्यंत प्रभावी उपकरण सिद्ध हो सकता है।

MPPSC मुख्य परीक्षा (GS Paper-II एवं III) के उत्तरों में मूल्य संवर्धन (Value Addition) के लिए मध्य प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के अनुसार इस मिशन के अनुप्रयोगों का विस्तृत विश्लेषण नीचे प्रस्तुत है:

1. 💧 जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल सुरक्षा (Water Security) अनुप्रयोग

मध्य प्रदेश की विविध भू-भौतिकीय संरचना के कारण राज्य के विभिन्न अंचल भीषण जल संकट का सामना करते हैं। VB-G RAM G के तहत स्वीकृत जल संरक्षण कार्यों को इन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप लागू किया जा सकता है:

A. बुंदेलखंड अंचल (छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, पन्ना)

• स्थानीय चुनौती: कठोर ग्रैनाइटिक चट्टानी संरचना (Hard Rock Terrain) के कारण निम्न भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) तथा बार-बार पड़ने वाला सूखा।
• VB-G RAM G के तहत अनुप्रयोग:
  • चंदेलकालीन एवं बुंदेलाकालीन तालाबों का पुनरुद्धार: गाद निकासी (Desilting) तथा पारंपरिक जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार।
  • जलग्रहण क्षेत्र विकास (Watershed Development): समोच्च बंध (Contour Bunding) और नाला बंधीकरण (Check Dams)।

B. मालवा एवं निमाड़ अंचल (रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, खरगोन, बड़वानी)

• स्थानीय चुनौती: व्यावसायिक फसलों (सोयाबीन, कपास) हेतु अत्यधिक भूजल दोहन, जिससे जल स्तर ‘डार्क ज़ोन’ (Dark Zone) में चला गया है।
• VB-G RAM G के तहत अनुप्रयोग:
  • ‘खेत-तालाब’ योजना का विस्तार: निजी एवं सामुदायिक कृषि भूमि पर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।
  • रीचार्ज शाफ्ट व शोषित कुओं का पुनर्भरण: वर्षा जल को सीधे भूजल एक्विफर (Aquifer) तक पहुँचाने वाली अवसंरचनाएं।

C. चंबल अंचल (भिंड, मुरैना, श्योपुर)

• स्थानीय चुनौती: मृदा अपरदन (Soil Erosion) एवं खड्ड/बीहड़ (Ravines) की समस्या।
• VB-G RAM G के तहत अनुप्रयोग:
  • बीहड़ स्थिरीकरण: बीहड़ नियंत्रण हेतु ‘गली प्लग’ (Gully Plugs) का निर्माण एवं जल प्रवाह की गति धीमी करने वाले जैविक बाँध।

2. 🌳 जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अनुप्रयोग एवं PESA Act के साथ तालमेल

मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और बैतूल जैसे जिलों में इस मिशन का क्रियान्वयन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है:

• पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 के साथ एकीकरण:
  • VGPP में ग्राम सभा की सर्वोच्चता: PESA क्षेत्रों में ‘विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं’ (VGPP) के निर्माण और कार्यों के चयन में जनजातीय ग्राम सभाओं की सहमति अनिवार्य है।
• वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के लाभार्थियों को आजीविका सहायता:
  • व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टाधारकों (Individual Forest Rights Holders) की भूमि पर भूमि सुधार, मेढ़बंदी और समतलीकरण के कार्य।
• लघु वनोपज (NTFP) हेतु आजीविका अवसंरचना:
  • महुआ, हर्रा, बहेड़ा, और तेंदूपत्ता के प्रसंस्करण, सुखाने के लिए पक्के चबूतरे (Drying Yards) और सामुदायिक संग्रहण केंद्रों का निर्माण।

3. 🚜 कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण आजीविका अवसंरचना

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। VB-G RAM G के तहत अनुमत 318 प्रकार के कार्यों को प्रादेशिक कृषि संरचना को सुदृढ़ करने में प्रयुक्त किया जा सकता है:

क्षेत्र	मध्य प्रदेश में प्रासंगिक अनुप्रयोग
पशुपालन विकास	दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक गौशालाओं, मवेशी शेड (Cattle Sheds), तथा सघन चारागाह विकास (Silvipasture Development) का निर्माण।
कृषि उपज मूल्य संवर्धन	छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए खेत स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, जैविक खाद (Compost Pits/Vermicompost Units) और ग्रामीण हाट-बाजारों का सुदृढ़ीकरण।
मत्स्य पालन	ग्रामीण तालाबों का पक्कीकरण और मत्स्य पालन हेतु अनुकूल अवसंरचना का विकास।

4. 🌀 चरम मौसमी घटनाओं (Climate Resilience) से बचाव

ग्लोबल वार्मिंग और अनिश्चित मानसून के कारण मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि, बाढ़ और सूखे की आवृत्ति बढ़ी है:

• नर्मदा, चंबल, बेटवा एवं क्षिप्रा नदी बेसिन: बाढ़ नियंत्रण हेतु तटबंधों (Embankments) का सुदृढ़ीकरण और नदी तटबंधों पर व्यापक वृक्षारोपण (Riparian Buffers)।
• सामाजिक वानिकी एवं ग्रीन कवर: पराली जलाने की समस्या तथा तापमान वृद्धि से निपटने के लिए पंचायत स्तर पर ‘मियावाकी तकनीक’ आधारित सघन वनीकरण (Afforestation)।

5. 🏛️ MPPSC मुख्य परीक्षा हेतु ‘केस स्टडी/मॉडल उत्तर’ में जोड़ने के बिंदु

+-----------------------------------------------------------------------+
|                 मध्य प्रदेश में VB-G RAM G का रणनीतिक ढाँचा           |
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                                   |
        +--------------------------+--------------------------+
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        v                                                     v
[जल-सुरक्षा एवं भूजल पुनर्भरण]                       [जनजातीय एवं समावेशी विकास]
• बुंदेलखंड: चंदेलकालीन तालाब पुनरुद्धार               • PESA ग्राम सभाओं द्वारा VGPP अनुमोदन
• मालवा: खेत-तालाब व एक्विफर रीचार्ज                    • FRA पट्टाधारकों हेतु भूमि सुधार
• चंबल: बीहड़ नियंत्रण व गली प्लगिंग                     • महुआ/NTFP सुखाने हेतु पक्के चबूतरे

MPPSC Mains Value-Addition Note:

“मध्य प्रदेश में VB-G RAM G का सफल क्रियान्वयन राज्य के ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ और ‘पेसा अधिनियम’ के साथ बेहतर तालमेल (Convergence) स्थापित करके ही संभव है। यह मिशन राज्य की कृषि विकास दर को बनाए रखने, जल-तनाव (Water Stress) को दूर करने तथा ग्रामीण-से-शहरी पलायन को रोकने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।”

MPPSC मुख्य परीक्षा (Mains) के नए पाठ्यक्रम और अंक-विभाजन (Pattern) के अनुरूप VB-G RAM G मिशन एवं मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ पर आधारित अभ्यास प्रश्न तथा उनके मॉडल उत्तर (Synopsis) नीचे प्रस्तुत हैं:

📝 MPPSC मुख्य परीक्षा: अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर (Synopsis)

खंड 1: अति-लघुउत्तरीय प्रश्न (3-Marker / 20 शब्द)

प्र. 1. विकसित भारत – जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025

• मॉडल उत्तर:
  • लागू तिथि: 1 जुलाई 2026 (महात्मा गांधी नरेगा, 2005 का प्रतिस्थापन)।
  • प्रावधान: पात्र ग्रामीण परिवार को प्रति वित्त वर्ष 125 दिनों के वेतनयुक्त रोजगार की वैधानिक गारंटी।
  • उद्देश्य: टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण एवं ‘समग्र-सरकार’ (Whole-of-Government) दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास।

प्र. 2. विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP)

• मॉडल उत्तर:
  • अवधारणा: VB-G RAM G के तहत एकीकृत ‘बॉटम-अप’ (Bottom-up) नियोजन संस्थागत ढांचा।
  • प्रक्रिया: एसेट मैपिंग, गैप असेसमेंट तथा GIS (युक्तधारा/PM गति शक्ति) आधारित योजना निर्माण।
  • महत्व: ग्राम सभा की स्वीकृति से 318 अनुमत कार्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण।

खंड 2: लघुउत्तरीय प्रश्न (5-Marker / 50 शब्द)

प्र. 3. “VB-G RAM G योजना मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में कैसे सहायक हो सकती है?”

• मॉडल उत्तर Synopsis:
  • समस्या का संदर्भ: बुंदेलखंड की ग्रैनाइटिक कठोर चट्टानी संरचना के कारण निम्न भूजल पुनर्भरण और सूखा।
  • योजना के तहत समाधान (VB-G RAM G का अनुप्रयोग):
    1. पारंपरिक जल संरचनाएं: चंदेलकालीन व बुंदेलाकालीन तालाबों की गाद निकासी (Desilting) तथा जीर्णोद्धार।
    2. जलग्रहण विकास (Watershed Development): समोच्च बंध (Contour Bunds), चेक डैम तथा नाला बंधीकरण के कार्य।
    3. भूजल पुनर्भरण: वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) एवं रीचार्ज शाफ्ट का निर्माण।
  • निष्कर्ष: यह योजना जल संरक्षण के साथ स्थानीय रोजगार देकर पलायन (Migration) को रोकने में सहायक है।

खंड 3: दीर्घउत्तरीय प्रश्न (11-Marker / 200 शब्द)

प्र. 4. “VB-G RAM G अधिनियम, 2025 मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास, जल सुरक्षा और जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।” समीक्षा कीजिए।

• मॉडल उत्तर Synopsis:

                                [उत्तर संरचना (Framework)]
                                             |
   +-----------------------------------------+-----------------------------------------+
   |                                         |                                         |
   v                                         v                                         v
[1. भूमिका (Intro)]              [2. मुख्य भाग (Body Paragraphs)]            [3. निष्कर्ष (Conclusion)]
• लागू तिथि व मूल उद्देश्य      • जल सुरक्षा (अंचलवार)                      • राज्य की योजनाओं से समन्वय
• 125 दिन की गारंटी            • जनजातीय सशक्तिकरण (PESA व FRA)             • 'विकसित MP' का लक्ष्य
                                • कृषि व आजीविका ढांचा

• 1. भूमिका (Introduction): 1 जुलाई 2026 से लागू VB-G RAM G अधिनियम, 2025 केवल 125 दिनों की मजदूरी गारंटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण और विकेंद्रीकृत नियोजन के माध्यम से ‘विकसित भारत @2047’ का आधार स्तंभ है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक एवं सामाजिक विविधता के संदर्भ में इसका महत्व निम्नलिखित है:
• 2. मुख्य भाग (Main Body):
  • (i) क्षेत्रीय जल सुरक्षा (Water Security):
    • बुंदेलखंड/विंध्य: पारंपरिक चंदेलकालीन तालाबों का पुनरोद्धार एवं चेक डैम निर्माण।
    • मालवा/निमाड़: ‘खेत-तालाब’ योजना एवं ‘डार्क ज़ोन’ में एक्विफर पुनर्भरण (Aquifer Recharge)।
    • चंबल अंचल: बीहड़ नियंत्रण हेतु ‘गली प्लगिंग’ एवं तटबंध निर्माण।
  • (ii) जनजातीय सशक्तिकरण (Tribal Empowerment):
    • PESA अधिनियम से तालमेल: धार, झाबुआ, मण्डला आदि पेसा जिलों में VGPP (विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं) के निर्माण में ग्राम सभा की सर्वोच्चता।
    • FRA लाभार्थियों को लाभ: वन अधिकार पट्टाधारकों की भूमि का समतलीकरण व मेढ़बंदी।
    • लघु वनोपज (NTFP): महुआ व तेंदूपत्ता सुखाने के लिए पक्के चबूतरे एवं भंडारण केंद्रों का निर्माण।
  • (iii) कृषि एवं आजीविका अवसंरचना:
    • दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक गौशालाएं व मवेशी शेड।
    • जैविक खाद यूनिट्स (Vermicompost) तथा ग्रामीण हाट-बाजारों का सुदृढ़ीकरण।
• 3. चुनौतियां (Challenges):
  • संशोधित केंद्र-राज्य लागत-साझाकरण (60:40) का राज्यों पर वित्तीय भार।
  • दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में बायोमेट्रिक/फेस-ऑथेंटिकेशन में कनेक्टिविटी की समस्या।
• 4. निष्कर्ष (Conclusion): VB-G RAM G को मध्य प्रदेश के ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ और ‘पेसा अधिनियम’ के साथ समन्वित (Convergence) करके लागू करने से राज्य की कृषि विकास दर मजबूत होगी, जल-तनाव दूर होगा तथा समावेशी विकास का सपना साकार होगा।

उत्तर-पुस्तिका लेखन हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव (Exam Tips):

1. स्पष्ट विभाजन (Clear Margins): उत्तर लिखते समय भूमिका, मुख्य बिंदुओं (Heading/Bullet points) और निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से अलग दिखाएं।
2. रेखाचित्र/फ्लोचार्ट (Flowchart): यदि संभव हो, तो मुख्य भाग के बीच में मध्य प्रदेश के नक्शे का छोटा रफ स्केच या एक छोटा ब्लॉक डायग्राम बनाएं (जैसे: जल सुरक्षा + जनजातीय विकास + कृषि अवसंरचना)। इससे उत्तर अधिक आकर्षक बनता है और अंक बढ़ते हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यास प्रश्न

VB-G RAM G अधिनियम, 2025: 40 MCQs

UPSC | MPPSC | MPESB व्यापम | SSC

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

निर्देश: प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं। सही उत्तर चुनिए। उत्तरमाला और संक्षिप्त व्याख्या अंत में दी गई है।

खंड–1: UPSC स्तर

प्रश्न 1. VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के अंतर्गत रोजगार गारंटी के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

(A) प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को 125 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से मिलेगा।
(B) पात्र ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के वेतनयुक्त रोजगार की वैधानिक गारंटी है।
(C) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 200 दिन का रोजगार मिलेगा।
(D) यह गारंटी केवल कृषि मजदूरों के लिए है।

प्रश्न 2. VB-G RAM G के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह रोजगार गारंटी को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण से जोड़ता है।
2. इसमें विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (VGPP) पर जोर दिया गया है।
3. इसमें ग्राम सभा की भूमिका समाप्त कर दी गई है।

सही उत्तर चुनिए:

(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

प्रश्न 3. विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (VGPP) का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

(A) केवल मजदूरी दर निर्धारित करना
(B) केवल ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना
(C) स्थानीय जरूरतों पर आधारित एकीकृत ग्रामीण विकास योजना बनाना
(D) ग्राम पंचायतों के चुनाव कराना

प्रश्न 4. VB-G RAM G के चार प्रमुख कार्यक्षेत्रों में कौन-सा शामिल नहीं है?

(A) जल सुरक्षा
(B) बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना
(C) आजीविका संबंधी अवसंरचना
(D) शहरी मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार

प्रश्न 5. VGPP में परिसंपत्ति मानचित्रण (Asset Mapping) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(A) केवल नई परिसंपत्तियों की संख्या बढ़ाना
(B) मौजूदा परिसंपत्तियों और विकास संबंधी कमियों की पहचान करना
(C) ग्राम सभा की स्वीकृति समाप्त करना
(D) ग्राम पंचायतों की सीमाएँ बदलना

प्रश्न 6. योजनाओं के अभिसरण (Convergence) का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है?

(A) सभी योजनाओं को समाप्त करना
(B) केवल केंद्र सरकार के संसाधनों का उपयोग करना
(C) विभिन्न विभागों एवं योजनाओं के कार्यों और संसाधनों में समन्वय करना
(D) ग्रामीण निकायों को योजना निर्माण से बाहर रखना

प्रश्न 7. बॉटम-अप प्लानिंग का अर्थ है:

(A) राष्ट्रीय स्तर से योजना बनाकर स्थानीय जरूरतों की उपेक्षा करना
(B) स्थानीय स्तर से योजना तैयार कर उसे उच्च प्रशासनिक स्तरों से जोड़ना
(C) केवल राज्य स्तर पर योजना बनाना
(D) योजना निर्माण का अधिकार निजी संस्थाओं को देना

प्रश्न 8. VB-G RAM G के संदर्भ में GIS और युक्तधारा का उपयोग मुख्यतः किसलिए किया जाता है?

(A) चुनाव परिणाम घोषित करने के लिए
(B) मजदूरी दर तय करने के लिए
(C) ग्रामीण कार्यों के स्थानिक नियोजन और परिसंपत्ति संबंधी जानकारी के विश्लेषण के लिए
(D) बैंक खाते खोलने के लिए

प्रश्न 9. डिजिटल प्रमाणीकरण में विफलता की स्थिति में सुशासन की दृष्टि से कौन-सा उपाय सबसे उपयुक्त है?

(A) प्रत्येक प्रभावित कामगार को स्वतः अपात्र घोषित करना
(B) वैकल्पिक सत्यापन और शिकायत निवारण की व्यवस्था रखना
(C) सभी ग्राम सभाओं को स्थगित करना
(D) रोजगार संबंधी रिकॉर्ड नष्ट करना

प्रश्न 10. VB-G RAM G की सफलता का व्यापक मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए?

(A) केवल जारी किए गए रोजगार कार्डों की संख्या
(B) केवल खर्च की गई राशि
(C) रोजगार, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, आजीविका और ग्रामीण विकास के परिणाम
(D) केवल डिजिटल लेनदेन की संख्या

खंड–2: MPPSC स्तर

प्रश्न 11. आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार VB-G RAM G अधिनियम, 2025 कब से लागू हुआ?

(A) 1 जनवरी 2026
(B) 1 अप्रैल 2026
(C) 1 जुलाई 2026
(D) 2 अक्टूबर 2026

प्रश्न 12. VGPP का पूरा नाम क्या है?

(A) Village Growth and Public Programme
(B) Viksit Gram Panchayat Plans
(C) Village Governance and Planning Policy
(D) Viksit Government Public Programme

प्रश्न 13. VGPP निर्माण में ग्राम सभा की भूमिका क्या है?

(A) स्थानीय जरूरतों की पहचान और योजना की सिफारिश एवं स्वीकृति प्रक्रिया में भाग लेना
(B) राज्य का बजट पारित करना
(C) केवल मजदूरी का भुगतान करना
(D) सभी विभागीय योजनाओं को समाप्त करना

प्रश्न 14. 24 अक्टूबर 2026 की साझा PIB सामग्री के अनुसार, VGPP ढाँचे में कितने प्रकार के अनुमत कार्य बताए गए हैं?

(A) 118
(B) 218
(C) 318
(D) 418

प्रश्न 15. 24 सितंबर 2026 तक के आँकड़ों वाली साझा PIB सामग्री में महिलाओं की भागीदारी कितनी बताई गई है?

(A) 41.65 प्रतिशत
(B) 51.65 प्रतिशत
(C) 61.65 प्रतिशत
(D) 71.65 प्रतिशत

प्रश्न 16. VB-G RAM G के अंतर्गत रोजगार गारंटी किस आधार पर दी जाती है?

(A) केवल परिवार की भूमि के आकार के आधार पर
(B) पात्र ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों द्वारा अकुशल शारीरिक कार्य करने की स्वैच्छिक पेशकश के आधार पर
(C) केवल सरकारी कर्मचारियों की सिफारिश पर
(D) केवल शहरी क्षेत्रों में निवास करने पर

प्रश्न 17. VB-G RAM G के लागू होने के बाद किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया गया?

(A) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
(B) वन अधिकार अधिनियम, 2006
(C) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
(D) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 2011

प्रश्न 18. मध्य प्रदेश के जल-संकटग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में इस ढाँचे का संभावित उपयोग कौन-सा है?

(A) वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण कार्य
(B) केवल महानगरों में मेट्रो निर्माण
(C) ग्रामीण कृषि गतिविधियों को समाप्त करना
(D) ग्राम पंचायतों की भूमिका समाप्त करना

प्रश्न 19. सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

(A) सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण
(B) योजनाओं के क्रियान्वयन की सार्वजनिक जाँच और जवाबदेही
(C) केवल बजट की राशि बढ़ाना
(D) ग्राम सभा की बैठकों पर रोक लगाना

प्रश्न 20. VGPP प्रक्रिया का सबसे उपयुक्त क्रम कौन-सा है?

(A) भुगतान → योजना समाप्ति → परिसंपत्ति मानचित्रण
(B) राष्ट्रीय योजना → ग्राम सभा की समाप्ति → भुगतान
(C) परिसंपत्ति निर्माण → जरूरतों की पहचान → ग्राम सभा की भागीदारी
(D) ग्राम सभा की भागीदारी → परिसंपत्ति मानचित्रण → विकास-अंतर का आकलन → एकीकृत योजना

खंड–3: MPESB व्यापम स्तर

प्रश्न 21. DBT का पूरा नाम क्या है?

(A) Digital Budget Transfer
(B) Direct Benefit Transfer
(C) District Banking Transaction
(D) Development Benefit Technology

प्रश्न 22. e-MB का संबंध किससे है?

(A) Electronic Measurement Book
(B) Employment Membership Board
(C) Electronic Money Balance
(D) Employment Monitoring Budget

प्रश्न 23. जियो-टैगिंग का प्रमुख उपयोग क्या है?

(A) मजदूरी दर तय करना
(B) बैंक खाते खोलना
(C) परिसंपत्तियों का भौगोलिक रिकॉर्ड रखना
(D) ग्राम सभा के चुनाव कराना

प्रश्न 24. 24 अक्टूबर 2026 की साझा PIB सामग्री में 2026–27 के लिए सक्रिय कामगारों की संख्या कितनी बताई गई है?

(A) 1.08 करोड़
(B) 5.88 करोड़
(C) 10.88 करोड़
(D) 15.88 करोड़

प्रश्न 25. उसी सामग्री में 24 सितंबर 2026 तक बनाई गई परिसंपत्तियों की संख्या कितनी बताई गई है?

(A) 2.83 लाख
(B) 8.23 लाख
(C) 20.83 लाख
(D) 28.30 लाख

प्रश्न 26. साझा PIB सामग्री के अनुसार, 24 सितंबर 2026 तक उपलब्ध कराए गए व्यक्ति-दिवस कितने थे?

(A) 3.169 करोड़ से अधिक
(B) 13.69 करोड़ से अधिक
(C) 31.69 करोड़ से अधिक
(D) 316.9 करोड़ से अधिक

प्रश्न 27. साझा PIB सामग्री में सक्रिय कार्यस्थलों की संख्या लगभग कितनी बताई गई है?

(A) 2.016 लाख
(B) 20.16 लाख
(C) 97.17 लाख
(D) 2.31 करोड़

प्रश्न 28. e-KYC का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

(A) कामगार की पहचान का डिजिटल सत्यापन
(B) ग्रामीण सड़क निर्माण
(C) ग्राम पंचायत का चुनाव
(D) जलाशयों की खुदाई

प्रश्न 29. PM गति शक्ति का संबंध मुख्यतः किससे है?

(A) केवल ग्रामीण रोजगार कार्ड जारी करने से
(B) केवल मजदूरी भुगतान से
(C) अवसंरचना नियोजन और विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय से
(D) केवल कृषि उपज खरीद से

प्रश्न 30. 24 अक्टूबर 2026 की साझा PIB सामग्री में औसत दैनिक मजदूरी दर का कौन-सा दायरा बताया गया है?

(A) ₹100–200
(B) ₹200–250
(C) ₹300–450
(D) ₹500–700

खंड–4: SSC स्तर

प्रश्न 31. VB-G RAM G का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है?

(A) ग्रामीण रोजगार एवं विकास
(B) अंतरिक्ष अनुसंधान
(C) शहरी मेट्रो परिवहन
(D) समुद्री व्यापार

प्रश्न 32. VB-G RAM G को किस व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि से जोड़ा गया है?

(A) डिजिटल इंडिया 2010
(B) विकसित भारत @2047
(C) स्मार्ट सिटी मिशन 2000
(D) हरित क्रांति 1960

प्रश्न 33. ग्रामीण विकास की योजना में स्थानीय भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है?

(A) इससे सभी सरकारी नियम समाप्त हो जाते हैं
(B) इससे रोजगार की जरूरत नहीं रहती
(C) इससे डिजिटल भुगतान बंद हो जाता है
(D) इससे स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं की पहचान में मदद मिलती है

प्रश्न 34. निम्नलिखित में से कौन-सा जल सुरक्षा से संबंधित कार्य है?

(A) मेट्रो रेल निर्माण
(B) हवाई अड्डे का विस्तार
(C) वर्षा जल संचयन
(D) शहरी फ्लाईओवर निर्माण

प्रश्न 35. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का सामान्य अर्थ क्या है?

(A) लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भुगतान
(B) केवल विभागीय पत्राचार
(C) ग्राम सभा का चुनाव
(D) नकद भुगतान पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रश्न 36. निम्नलिखित में से कौन बायोमेट्रिक पहचान का उदाहरण है?

(A) भूमि का नक्शा
(B) फिंगरप्रिंट
(C) वर्षा का आँकड़ा
(D) राशन की रसीद

प्रश्न 37. आजीविका संबंधी अवसंरचना का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

(A) ग्रामीण रोजगार समाप्त करना
(B) कृषि गतिविधियों पर रोक लगाना
(C) ग्रामीण उत्पादन और आजीविका के अवसरों को मजबूत करना
(D) ग्राम पंचायतों को भंग करना

प्रश्न 38. बाढ़ और सूखे के जोखिम को कम करने वाले कार्य किस प्रमुख क्षेत्र से संबंधित हैं?

(A) शहरी मनोरंजन
(B) अंतरराष्ट्रीय व्यापार
(C) औद्योगिक कराधान
(D) चरम मौसमी घटनाओं से बचाव

प्रश्न 39. रियल-टाइम डैशबोर्ड का प्रमुख उपयोग क्या है?

(A) केवल मनोरंजन
(B) कार्यों और प्रगति की निगरानी
(C) मौसम की घटनाओं को रोकना
(D) चुनाव परिणाम बदलना

प्रश्न 40. ग्रामीण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन क्यों जरूरी है?

(A) यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिसंपत्तियाँ उपयोगी और टिकाऊ हों
(B) केवल कार्यों की संख्या बढ़ाने के लिए
(C) रोजगार रिकॉर्ड हटाने के लिए
(D) ग्राम सभा की भूमिका कम करने के लिए

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उत्तरमाला एवं व्याख्याएँ

खंड–1: UPSC स्तर

प्रश्न 1 — सही उत्तर: (B)
साझा PIB सामग्री के अनुसार, पात्र ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिनों के वेतनयुक्त रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है। इसे प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग 125 दिन की गारंटी नहीं समझना चाहिए।

प्रश्न 2 — सही उत्तर: (B)
VB-G RAM G रोजगार को ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण और विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (VGPP) से जोड़ता है। ग्राम सभा की भागीदारी योजना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है; इसलिए कथन 3 गलत है।

प्रश्न 3 — सही उत्तर: (C)
VGPP का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों, उपलब्ध परिसंपत्तियों और विकास संबंधी कमियों के आधार पर एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाएँ तैयार करना है।

प्रश्न 4 — सही उत्तर: (D)
साझा सामग्री में चार कार्यक्षेत्र बताए गए हैं—जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना और चरम मौसमी घटनाओं से बचाव। शहरी मेट्रो रेल नेटवर्क इनमें शामिल नहीं है।

प्रश्न 5 — सही उत्तर: (B)
परिसंपत्ति मानचित्रण से गाँव में पहले से उपलब्ध परिसंपत्तियों, अवसंरचना और सेवाओं की जानकारी मिलती है। इससे विकास की कमियों की पहचान और नए कार्यों की प्राथमिकता तय करने में मदद मिलती है।

प्रश्न 6 — सही उत्तर: (C)
अभिसरण का अर्थ विभिन्न विभागों, सरकारी योजनाओं और संसाधनों के बीच समन्वय करना है, ताकि ग्रामीण विकास के कार्य एक-दूसरे के पूरक बनें।

प्रश्न 7 — सही उत्तर: (B)
बॉटम-अप प्लानिंग में योजना निर्माण स्थानीय स्तर से शुरू होता है। ग्राम पंचायत की योजना को आगे ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं से जोड़ा जा सकता है।

प्रश्न 8 — सही उत्तर: (C)
GIS और युक्तधारा जैसे साधन स्थानिक जानकारी के आधार पर ग्रामीण विकास कार्यों की योजना बनाने, परिसंपत्तियों का मानचित्रण करने और विकास-अंतर पहचानने में मदद करते हैं।

प्रश्न 9 — सही उत्तर: (B)
डिजिटल प्रमाणीकरण में तकनीकी समस्या आने पर वैकल्पिक सत्यापन और शिकायत निवारण की व्यवस्था जरूरी है। इससे पात्र कामगारों के तकनीकी कारणों से वंचित होने का जोखिम कम किया जा सकता है। यह एक सुशासन संबंधी सुधार-सुझाव है।

प्रश्न 10 — सही उत्तर: (C)
योजना की सफलता केवल खर्च या रोजगार कार्डों की संख्या से नहीं मापी जानी चाहिए। रोजगार की उपलब्धता, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, ग्रामीण आजीविका और विकास के वास्तविक परिणाम भी महत्वपूर्ण हैं।

खंड–2: MPPSC स्तर

प्रश्न 11 — सही उत्तर: (C)
साझा PIB सामग्री में VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2026 बताई गई है। समाचार-पत्र में “आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार” लिखने से पहले संबंधित अधिसूचना का स्वतंत्र सत्यापन करें।

प्रश्न 12 — सही उत्तर: (B)
VGPP का पूरा नाम Viksit Gram Panchayat Plans है, जिसे हिंदी में विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ कहा गया है।

प्रश्न 13 — सही उत्तर: (A)
ग्राम सभा स्थानीय जरूरतों की पहचान और योजना संबंधी सिफारिशों तथा स्वीकृति प्रक्रिया में भाग लेती है। इससे योजनाओं को स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने में मदद मिलती है।

प्रश्न 14 — सही उत्तर: (C)
24 अक्टूबर 2026 की साझा PIB सामग्री में VGPP ढाँचे के अंतर्गत चार प्रमुख कार्यक्षेत्रों में 318 प्रकार के अनुमत कार्य बताए गए हैं। यह संख्या उसी स्रोत के संदर्भ में दी जानी चाहिए।

प्रश्न 15 — सही उत्तर: (C)
साझा सामग्री में 24 सितंबर 2026 तक महिलाओं की भागीदारी 61.65 प्रतिशत बताई गई है। यह समय-विशिष्ट आँकड़ा है, स्थायी या भविष्य के लिए निश्चित प्रतिशत नहीं।

प्रश्न 16 — सही उत्तर: (B)
साझा सामग्री के अनुसार, रोजगार गारंटी उन ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों से संबंधित है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वयं आगे आते हैं। पात्रता के कानूनी विवरण के लिए अधिनियम का मूल पाठ देखना चाहिए।

प्रश्न 17 — सही उत्तर: (C)
साझा सामग्री में बताया गया है कि VB-G RAM G अधिनियम के लागू होने पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को प्रतिस्थापित किया गया। इस कानूनी दावे को प्रकाशित करने से पहले अधिनियम और संबंधित अधिसूचना से सत्यापित करें।

प्रश्न 18 — सही उत्तर: (A)
जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन मध्य प्रदेश के जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में उपयोगी कार्य हो सकते हैं। यह योजना के संभावित उपयोग का उदाहरण है, मध्य प्रदेश में हासिल किसी प्रमाणित उपलब्धि का आँकड़ा नहीं।

प्रश्न 19 — सही उत्तर: (B)
सामाजिक अंकेक्षण में योजनाओं के क्रियान्वयन, खर्च और लाभों की सार्वजनिक जाँच की जाती है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है।

प्रश्न 20 — सही उत्तर: (D)
साझा सामग्री के अनुसार, योजना प्रक्रिया में ग्राम सभा की भागीदारी, परिसंपत्ति मानचित्रण, विकास-अंतर का आकलन और एकीकृत योजना निर्माण शामिल हैं। विकल्प (D) इसी क्रम को सबसे उपयुक्त रूप में दर्शाता है।

खंड–3: MPESB व्यापम स्तर

प्रश्न 21 — सही उत्तर: (B)
DBT का पूरा नाम Direct Benefit Transfer है। इसका अर्थ है पात्र लाभार्थी तक सरकारी लाभ सीधे पहुँचाने की व्यवस्था।

प्रश्न 22 — सही उत्तर: (A)
e-MB का पूरा नाम Electronic Measurement Book है। साझा सामग्री के अनुसार, इसका उपयोग कार्यों के मापन और रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में होता है।

प्रश्न 23 — सही उत्तर: (C)
जियो-टैगिंग से किसी परिसंपत्ति का भौगोलिक स्थान डिजिटल रूप में दर्ज किया जा सकता है। इससे परिसंपत्तियों की पहचान और निगरानी में सहायता मिलती है।

प्रश्न 24 — सही उत्तर: (C)
साझा PIB सामग्री में वित्त वर्ष 2026–27 के लिए सक्रिय कामगारों की संख्या 10.88 करोड़ बताई गई है। इसे उसी स्रोत में प्रकाशित आँकड़े के रूप में उद्धृत करें।

प्रश्न 25 — सही उत्तर: (A)
साझा सामग्री के अनुसार, 24 सितंबर 2026 तक 2.83 लाख परिसंपत्तियाँ बनाई गई थीं। यह संख्या स्रोत की बताई गई समय-सीमा से जुड़ी है।

प्रश्न 26 — सही उत्तर: (C)
साझा सामग्री में 24 सितंबर 2026 तक उपलब्ध कराए गए व्यक्ति-दिवस 31.69 करोड़ से अधिक बताए गए हैं। व्यक्ति-दिवस का अर्थ रोजगार के कुल दिनों की संख्या है, न कि इतने अलग-अलग व्यक्तियों की संख्या।

प्रश्न 27 — सही उत्तर: (B)
साझा सामग्री में सक्रिय कार्यस्थलों की संख्या लगभग 20.16 लाख बताई गई है। इसे सक्रिय कामगारों या कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या से अलग समझना चाहिए।

प्रश्न 28 — सही उत्तर: (A)
e-KYC का पूरा नाम Electronic Know Your Customer है। इस संदर्भ में इसका उपयोग कामगार की पहचान के डिजिटल सत्यापन के लिए बताया गया है।

प्रश्न 29 — सही उत्तर: (C)
PM गति शक्ति का व्यापक उद्देश्य अवसंरचना नियोजन और विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना है। साझा सामग्री इसे ग्रामीण विकास के स्थानिक एवं एकीकृत नियोजन से जोड़ती है।

प्रश्न 30 — सही उत्तर: (C)
साझा PIB सामग्री में औसत दैनिक मजदूरी दर का दायरा ₹300–450 बताया गया है। इसे सभी राज्यों में लागू एक समान वैधानिक मजदूरी दर न समझें; प्रश्न में स्रोत और संदर्भ-तिथि का उल्लेख जरूरी है।

खंड–4: SSC स्तर

प्रश्न 31 — सही उत्तर: (A)
VB-G RAM G ग्रामीण रोजगार और विकास से संबंधित है। साझा सामग्री में रोजगार को ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका और परिसंपत्ति निर्माण से जोड़ने पर जोर दिया गया है।

प्रश्न 32 — सही उत्तर: (B)
साझा सामग्री VB-G RAM G को ‘विकसित भारत @2047’ के विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास की रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत करती है।

प्रश्न 33 — सही उत्तर: (D)
स्थानीय भागीदारी से ग्रामीणों की वास्तविक जरूरतों, उपलब्ध संसाधनों और विकास की प्राथमिकताओं को पहचानने में मदद मिलती है।

प्रश्न 34 — सही उत्तर: (C)
वर्षा जल संचयन जल सुरक्षा का उदाहरण है। इससे पानी के संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायता मिल सकती है।

प्रश्न 35 — सही उत्तर: (A)
DBT का अर्थ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है। इसके माध्यम से सरकारी लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जा सकते हैं।

प्रश्न 36 — सही उत्तर: (B)
फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक पहचान का उदाहरण है। साझा सामग्री में उपस्थिति सत्यापन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उल्लेख है।

प्रश्न 37 — सही उत्तर: (C)
आजीविका संबंधी अवसंरचना का उद्देश्य ग्रामीण उत्पादन, कृषि, पशुपालन और आय के अवसरों को सहयोग देना है।

प्रश्न 38 — सही उत्तर: (D)
बाढ़ और सूखे के जोखिम को कम करने वाले कार्य चरम मौसमी घटनाओं से बचाव के क्षेत्र में आते हैं। ऐसे कार्य ग्रामीण समुदायों की जोखिम-सहन क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

प्रश्न 39 — सही उत्तर: (B)
रियल-टाइम डैशबोर्ड से कार्यों की प्रगति और निगरानी संबंधी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह प्रशासनिक समीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उपयोगी हो सकता है।

प्रश्न 40 — सही उत्तर: (A)
परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन यह देखने के लिए जरूरी है कि निर्मित परिसंपत्तियाँ उपयोगी, टिकाऊ और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हैं या नहीं।

नवीनतम संदर्भ: अधिनियम 2025 (प्रभावी तिथि: 1 जुलाई 2026) | स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)